नेपालको संविधान २०७२ को धारा २९६ को उपधारा १ बमोजिमको व्यवस्थापिका संसदले बनाएको स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ संसोधन सहित २०७५ मा व्यबस्था भय अनुसार प्रत्येक ५/५ बर्षमा स्थानीय तहका पदाधिकारी को कार्यकाल समाप्त हुनु भन्दा २ महिना आगाडी निर्वाचन सम्पन्न गर्नु पर्ने हुन्छ। सोहि  व्यबस्था अनुसार २०७९ बैशाख ३० गते संघिय लोकतांत्रिक गणतन्त्र  नेपालको स्थानीय तहको  निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। देशमा गणतन्त्र आएपछि स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन २०७४ मा भएको थियो  भने यो दोस्रो  निर्वाचन हो।   

लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर  पक्ष भनेकै आवधिक निर्वाचन हो। कुनै पनि शासन व्यवस्था वा राजनीतिक प्रणालीलाई जीवन्त तुल्याउने कानुनी प्रक्रिया नै निर्वाचन हो।जनताले आफ्नो शासन आफैं गर्न पाउने स्थानीय सरकार गठन गर्नका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन अपरिहार्य हुन्छ। स्थानीय सरकार एउटा निश्चित क्षेत्र भित्र जननिर्वाचित प्रतिनिधिले प्रशासनिक, व्यवस्थापकीय तथा आधिकारिक रूपमा अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने संस्थागत थलो हो। त्येसैले देशको ढुकुटी बाट अर्बौ रुपया खर्च गरेर प्रत्येक५/५ बर्षमा निर्वाचन गरि नया जनप्रतिनिधि चुन्ने गरिन्छ। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा व्यक्तिविशेष उम्मेदवार जो भए पनि राजनीतिक दलका नाममै मतदाताले आफ्नो मत जाहेर गर्ने परिपाटी छ ।

मैले पनि स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ लाई राम्रो सग बुझ्ने मौका पाए र यसपालिको निर्वाचन मा मैले जे देखे –निर्वाचनको मिति नजिकिदै गर्दा अझ भनौ निर्वाचन हुनुभन्दा ३/४ महिना अगाडिदेखिनै राजनीतिक पर्टीहरूमा उमेदवारको टिकेट कसले पाउने र कसलाई दिने भन्ने विबाद आकाशिन्छ। आफ्नै पार्टी भित्र लडाई पर्छ ,पार्टी नेतृत्वलाई  विबाद मिलाउन निकै सकस पर्छ अन्तमा योग्य सक्षम र क्षमतावान व्यक्तिलाई पछाडी पारिन्छ र असक्षम साबित भैसकेका फेलियर व्यक्ति ले टिकेट पाउछ। वास्तबमा भ्रष्टाचार यहि बाट सुरुहुन्छ त्यसैले मैले यसलाई भ्रष्ट राजनीति भन्ने गरेको हो। अनि कुनै पार्टी आफु एक्लै चुनावमा  जादा हार्छु भन्ने डर ले अर्को पार्टी सग मिलेर गठबन्धन गरेर चुनाब मा जाने रे। देश बनाउने भिजन छ भने इमानको राजनीति गरेको छ भने जनता सामु आफ्नो पार्टीको एजेन्डा  लिएर जान किन डराएको ?  अलग अलग पार्टीको अलगै एजेन्डा छ छुटै विधान र  घोषणापत्र छ। कहिँ कतै विचार मिल्दैन तर निर्वाचन को बेलामा चाहि ५/६ पर्टीहरू पनि एकै ठाँउमा यो कसरि हुन सक्छ?अनि जसरि पनि चुनाव चाहि जित्नै पर्ने रे ,आजसम्म जितेर के के गर्नु भयो उहाहरुले एउटा पनि राम्रो कम को उदाहरण छैन। बिगार्ने भन्दा अरु दोस्रो काम के चाहि भयो त ? हिजोका दिन मा देश सिंगापुर बनाउछु भन्थे तर  असफल नेतृत्व को कारण श्रीलंका को बाटो मा गयो। देश र जनताको कसैलाई मतलब छैन।

 सत्ता प्राप्ति का लागि जो सग पनि जस्तो सुकै सम्झौता गर्न तयार हुने अपराधी नेता हरु को कारण देस ले धेरै दुख्ख पायो।    कसैलाई सत्ताको कुर्शी  फुत्केला कि भनेर जोगाउने चिन्ता छ कसैलाई कसरि कुर्शी पाउने  भन्ने चिन्ता छ। कुर्शी का  लागि गरिएको राजनीति ले देश र जनता लाई कंगाल बनाउदै गयो। हुनत  देश बनाउन पो सिद्धान्त चाहिन्छ बिगार्न लाई किन शिद्धान्त मिल्नु पर्यो र ?  दलहरूले आफ्नो दलको प्रतिष्ठा र छवि जोगाउँदै स्वच्छ छवि भएका निष्ठावान्, त्यागी, स्थानीय गाउँ समाजको सुखदुःखमा भिजेको, स्थानीय समस्या पहिचान गरी त्यसको समाधानसमेत गर्नसक्ने खुबी र क्षमता भएका चरित्रवान् पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिलाई छानेर टिकट दिनुपर्ने थियो तर नेपालको विध्यमान राजनीतिमा तेसो हुन सकेन। प्राय गरि गुण्डा  परिचालन गर्न सक्ने ,पार्टीका माथिल्लो स्तरका नेतालाई टन्न पैसा बुझाउन सक्ने ,व्यक्तिगत स्वार्थ मा लिप्त भएर राजनीतिलाई पेशा बनाएका हरुलाई नै पार्टीले उमेदवार को टिकेट दियो।यस अर्थमा उम्मेदवारको व्यक्तिगत परिचय वा पृष्ठभूमि राजनीतिक पार्टीको अवरणले ढाकेको देखिन्छ। निर्वाचनमा उम्मेदवार कुन दलको हो, कस्तो दलको हो भन्दा पनि उम्मेदवारको छवि, त्याग, समाज सेवाप्रतिको लगावजस्ता विशेष योग्यता  क्षमता र योजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने भिजनको खोजीनीति गर्नु पर्नेमा  पार्टी पैसा र स्वार्थ हेरिएको पाईयो ।

पार्टीभन्दा राष्ट्र माथि हुन्छ भन्ने भावना आत्मसात गर्दै आफ्नो मताधिकार सुझबुझका साथ प्रयोग गर्नु पर्ने तर पनि जातीय वा साम्प्रदायिक वा वर्गविशेषको नारा दिएर, झूटको खेती गरेर धन वा क्षणिक प्रभावमा पारेर परिणाम आफ्नो पक्षमा ल्याउन अनेक हतकन्डा अपनाउने, झुटो आस्वासन दिने, भ्रम फैलाएरदिक्भ्रमित पार्ने र भ्रष्टाचार मा डुबेकाहरूको पक्षमा मतदान भयो ।निर्वाचन मा हारजित हुनु स्वाभाविक नै हो ।तर निर्वाचन  निर्वाचन जस्तो हुनुपर्छ भन्ने  हाम्रो चाहना हो । निर्वाचन  स्वतन्त्र  र निष्पक्ष हुनुपर्छ ।टोलैपिच्छे भोजखुवाएर, पैसा को प्रलोभनमा पारेर'  गुन्डा परिचालन गरेर,  मतदाता ले मतदान गर्दा डर र त्रासको वातावरण सिर्जना गरेर गरेको  चुनाव को कुनै  अर्थ छैन यस्ता कार्यमा सबै पार्टीहरू को क्रियाकलाप  उस्तै नै  देखिन्छ  कसैको  अलि कम कसैको अलि बढी मात्र हो । एकपटक  फेलिएर  भैसकेको  नेतृत्वले धेरै स्थानहरूमा फेरि पनि जितेको छ। अबको पाँच वर्ष  पनि   यस्तै यस्तै मा बित्ने  पक्कापक्की छ।कुनै राम्रो  काम र बिकासको अपेक्षा नगरौं । जे देखियो यथार्थ यहि हो। अपवाद बाहेक मेरो एउटा मत  ले मेरो भावी पुस्ताको भविष्य निर्धारण गर्छ भन्ने कुराको आभास मतदातामा  भएको पाइएन । किशान  ले मल पाएको छैन ,गरिब ले उपचार पाएको छैन ,ऋण काडेर विदेश हिनेको छोरो घर फर्किएको छैन।  खै त यी कुराहरुलाई कसले सम्बोधन गर्यो ? न त गठबन्धन ले न त अन्य कुनै ठुला दल ले । देशको भविष्य निर्माण गर्ने प्रमुख आधार भनेको शिक्षा र स्वास्थ्य हो। आज विद्ध्यार्थी हरुले किन मेहनत गरेर पढेका छन् ?किन कि उनीहरु राम्रो स्कोर ल्याएर यूरोप अमेरिका अस्ट्रेलिया जापान जान चाहन्छन यो देशमा देश बेचुवा हरुको थोत्र भाषण सुनेर  कोहि पनि बस्न चाहदैन ।

एउटा नेपालीले दुख  गरेर आफ्ना छोरा छोरी पढाउछ र छोरा छोरीको भविष्य खोज्न विदेश पठाउछ किन भने यो देशमा काम गरेर  खाने वातावरण नै छैन।जनता  ठगेर लुटेर मागेर भ्रष्टाचार गरेर खाने र  हावादारीको थोत्रो भाषण सुनेर ताली पिट्नेको जमात छ यहाँ। पहिला पहिलामा जनता ठगिएका छन् ,टाठा बाठा ठुलाबडा भन्नेहरु  शोसक समनत पुजिवादी दलालहरुले यो देश खोक्रो बनाईसकेका छन् अनि के हेरेर बस्नु ? उद्योग  कल कारखाना खोल्ने वातारण छैन लगानी सुरक्षाको ग्यारेन्टी छैन जानेको सिप पढेको ज्ञान लाइ  प्रयोग गर्ने ठाउँ छैन ।निरोगी मेहनती र इमान्दार युवा  जन शक्ति विदेश धपाएर लाशको बाकस सग रेमिट्यान्स साटेर कहिले सम्म चल्छ? हामीलाई व्याचलर गरेर मास्टर डिग्री गरेर काम खोज्न विदेश जानुपर्ने शिक्षा चाहियको छैन। जुन प्रणालीको शिक्षामा डिग्री पास गरेर पनि बेरोजगार हुनुपर्छ भने त्यो शिक्षा को  के काम ।

यो देशका जनतालाई अत्याधुनिक टेक्नोलोजी चाहिएको हो। उद्योगी ब्यबसायी बन्ने आत्मनिर्भर तर्फ अग्रसर हुने  शिक्षा चाहिएको हो।खै त यो बिषय मा कसको ध्यान गयो ? पाए सम्म सके सम्म जनताको जनमत त लुटिन्छ भने गाउ समाज  बन्छ भनेर म कसरि भनौ? अहिले निर्वाचित अधिकाम्स जनप्रतिनिधि हरु लाई अरु कुरा त छोडौ आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकार समेत थाहा छैन भने कसरि र के काम गर्न सक्छ उसबाट के अपेक्षा गर्ने

गाउ समाज र देश बनाउने हो भने  साचै परिबर्तन  चाहने हो भने कुशल ,सक्षम, इमान्दार र दृढ इच्छा शक्ति भएको नेतृत्व चाहिन्छ र त्यस नेतृत्वले अबलम्बन गर्नुपर्ने यी महत्वपूर्ण कुराहरु  जनताप्रति प्रत्यक्ष उत्तरदायी सरकार सञ्चालन, निष्पक्ष निर्वाचनको व्यबस्था, नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागितामा जनसहभागितामूलक शासन,आर्थिक रूपमा वित्तीय जवाफदेहिता,आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचाररहित समाजको निर्माण,निष्पक्ष, जनमुखी र स्वतन्त्र प्रेसको व्यवस्था ,विधि,पद्धति र कानुनमा आधारित शासन व्यवस्था,प्रशासनको सरलीकरण र जनमुखी सेवा प्रवाह,सामाजिक न्याय र समावेशितामा आधारित समाज निर्माण,राज्यका सबै क्षेत्रमा दण्डहीनताको अन्त्य र कानुनको परिपालना,प्रचलित मूल्य, मान्यता र नियम कानुनको पूर्ण परिपालना,सरोकारवालाप्रति जवाफदेही शासन सञ्चालन,निर्णय प्रक्रियामा सरोकारवालाको सहभागिता, जस्ता कुरा हरुलाई अवलम्बन, गरि सुशासन अनि मात्र समृद्धि भन्ने कुरा लाई आत्मसाथ गरेमा मात्र कुनैपनि तहको सरकार सफल बन्न सक्छ र हाम्रो समाज प्रगतिको मार्गमा आगाडी बढ्न सक्छ। कुनै पनि तहको जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकारको पूर्ण रुपमा ज्ञान भएको हुनुपर्छ। अहिले को  निर्वाचनमा जित हासिल गरेका थुप्रै व्यक्तिहरुलाई आफ्नो कम कर्तव्य र आधिकार नै थाहा छैन।यो दुखद पक्ष हो .

 स्थानीय तहको निर्वाचित जनप्रतिनिधिको काम,कर्तव्य र अधिकार:

अहिले मुलुकमा ७ सय ५३ स्थानीय सरकार, ७ प्रदेश सरकार र १ संघीय सरकार सहित ७७ जिल्ला समन्वय समिति रहेका छन् । दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको परिकल्पना संविधानले गरेको छ । आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई स्थापित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागीमूलका सिद्धान्तका आधारमा नेपालको संविधान २०७२ अनुसार स्थानीय तह भन्नाले जिल्ला सभा, नगरपालिका र गाउँपालिकालाई जनाएको छ । जिल्ला भित्रका विकास तथा निर्माण सम्बन्धि कार्यमा सन्तुलन कायम गर्न तथा अनुगमन गर्ने तथा जिल्लामा रहने संघीय, प्रादेशिक र सरकारी कार्यालय तथा गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वयन स्थापित गर्न जिल्ला समन्वय समिति हुन्छ भने नगरपालिकामा नगरसभा र नगर कार्यपालिका रहनेछ त्यस्तै गाउँपालिकामा गाउँसभा र गाउँकार्यपालिका  रहने छन् ।

स्थानीय तहको कार्यजिम्मेवारी नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ८ मा ब्यवस्था भए अनुसार गाउँपालिका र नगरपालिकाको काम कर्तव्य र अधिकार यसप्रकार रहेको छ।नगर प्रहरी,सहकारी तथा संस्था सम्बन्धी, एफ.एम. सञ्चालन , स्थानीय कर, सेवा शुल्क तथा दस्तुर, स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, स्थानीय तथ्याङ्क र अभिलेख संकलन, स्थानीयस्तरका विकास आयोजना तथा परियोजना, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा,  आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाई, स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता, स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक र सिँचाई, गाउँ सभा, नगर सभा, मेलमिलाप र मध्यस्थाताको व्यवस्थापन, स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन, जग्गा धनी दर्ता प्रमाणपुर्जा वितरण, कृषि, पशुपंछी खाद्य पेय तथा सहकारी, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र असक्तहरुको व्यवस्थापन, बेरोजगारको तथ्याङ्क संकलन, कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियन्त्रण, खानेपानी, साना जलविद्युत अयोजना, वैकल्पिक उर्जा, विपद् व्यवस्थापन जलाधार, जन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण, भाषा, संस्कृति र ललित कलाको संरक्षण र विकास। 

- बासुदेव तिवारी (बसन्त)