२०६३ मंसिर ५ गते सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ६ महिनाभित्र बेपत्ताहरुको पहिचाना गरेर गरेर आफन्तलाई जानकारी दिने सहमति भए पनि आठ वर्षपछि मात्रै २०७१ सालमा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन गर्ने आयोग गठन भएको थियो ।

सत्य निरुपण आयोगमा ५८ हजार र बेपत्ता छानबिन आयोगमा ३ हजारको जति उजुरी परेका छन् । बेपत्ता आयोगले आएका केही उजुरीमाथि अनुसन्धान गरे पनि सत्यनिरुपण आयोगले उजुरी दर्ता गर्ने बाहेक बाँकी केही काम गर्न सकेको छैन र अनुसंधान गरिएका भनिएका उजुरीहरु पनि सुरक्षाकर्मीका उजुरीहरु तामेलीमा राखिएको आयोजकको आरोप छ ।

तत्कालिन अवस्थामा ने.क.पा.माओवादीवाट सरकारको आदेशबाट परिचालन गरिएका सुरक्षाकर्मीहरु तथा निजका परिवारहरुको मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङघनको शिकार हुँदा निजहरुलाई "पीडक" को रुपमा लिईयो । सुरक्षाकर्मीहरु तथा निजको वैयत्तिक अधिकारहरुलाई ऐनमा अटाईयो ? जनयुद्धको बेलामा ने.क.पा.माओवादीबाट घटाएका क्रुर घट्नाहरुले पीडित रहेका राज्यको तर्फबाट सुरक्षामा खटिएका पीडित सुरक्षाकर्मीको सम्मानमा राज्यले के व्यवस्था गर्यो् ?

जनयुद्धको बेलामा ने.क.पा.माओवादीबाट घटेको घट्नाबाट सुरक्षाकर्मीको परिवारहरुले शारिरीक, मानसिक तथा आर्थिक रुपमा ब्यहोरेका पीडाहरुलाई सरकारले कहाँनीर सम्बोधन गर्योा ? जनयुद्धमा घाईते तथा अपाङ्ग भएका राष्ट्रसेवकहरु र राष्ट्रको लागि जीवन आहुती दिने राष्ट्रसेवकका परिवारहरुको उजुरी लिन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट प्रथमतः ईन्कार गरियो र दवाव पछि उजुरी लिईएता पनि छानवीन गरिएन र केही तामेलीमा पठाईयो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदको प्रस्ताव नं. १३२५ ले समेत द्वन्द्व र द्वन्द्व पश्चात महिला र वालिकाहरुको सुरक्षाका लागि द्वन्द्वका पिडाका उजुरीहरुको सुनुवाई हुनु पर्छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ तर छानवीनमा नपरेका उजुरीको छानवीन गरी सुनुवाई कहिले शुरु गर्ने ? तामेलीमा रहेका उजुरीको हैसियत के हुने ? यसरी अन्यायमा परेका राष्ट्रसेवक र तिनका परिवारले न्याय माग्न कहाँ जाने ? तत्कालिन अवस्थामा सुरक्षामा खटिएका पीडित सुरक्षाकर्मी र निजका परिवारहरुले न्याय अनुभूती गर्ने अधिकार छ वा छैन ? यदि छ भने कस्तो न्यायको अनुभूति गराउने योजना छ ? परिपूरण अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप राज्यबाट प्राप्त गर्ने सुरक्षा, क्षतिपूर्ति, सन्तुष्टी, पुर्नस्थापना र मनोसामाजिक विमर्शका सवालमा सुरक्षाकर्मी तथा निजका परिवार कहाँ पर्दछन् ?

आ.व. २०६६/६७ मा शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालयले द्वन्द्वपीडितलाई परिचय-पत्रको ब्यवस्था गर्योग तर उक्त परिचयपत्र वितरण गर्दा सुरक्षा निकायका द्वन्द्वपीडितलाई परिचय-पत्रको ब्यवस्था गरिएन । के तत्कालिन द्वन्द्वमा सुरक्षाकर्मी तथा निजका परिवारहरु पिडित थिएनन् ? भन्ने राज्यलाई प्रश्न राखिएको थियो । यसै क्रममा निशस्त्र र सशस्त्रको परिभाषाको सन्दर्भमा निशस्त्र र सशस्त्र शब्दको अर्थ ऐनको परिभाषा खण्डमा समेटिएकोले सुरक्षाकर्मीले द्वन्द्वको समयमा राज्यले थमाएको हातहतियार लिएको अवस्थालाई सशस्त्र मान्ने हो ? सुरक्षाकर्मीले द्वन्द्वको समयमा राज्यले थमाएको हतियार लिएकै कारण आज राज्यबाट प्राप्त गर्ने सेवा सुविधाबाट घाईते तथा अपाङ्गता भएका सुरक्षाकर्मी तथा निजका परिवारहरु बन्चित हुनु परेको हो त ?

Duty मा नखटिएका अवस्थामा समेत द्वन्द्वरत पक्षले अपहरण गरी पुर्या्एको जनधनको क्षतिलाई नजरअन्दाज गरिँदा वास्तविक पिडित सुरक्षाकर्मी तथा निजका परिवार माथि गम्भिर अन्याय र विभेद भएको हाम्रो ठहर छ त्यसमा राज्यको ध्यान आकृष्ट हुन नसकेकै हो त ? सुरक्षा कार्वाही बाहेकका राज्यले खटाएका बिकास निर्माण कार्य र अन्य प्राविधिक कार्यको सिलसिलामा द्वन्द्वरत पक्षबाट निशस्त्र सुरक्षाकर्मीलाई अपहरण तथा आक्रमण गरी पुर्यामएको क्षति मानव अधिकारको गम्भीर उलंघन अन्तर्गत पर्नुपर्नेमा उल्टै यससंग सम्बन्धित उजुरीलाई तामेलीमा राखिँदा पीडित अझ बढी पीडामा परेको अवस्थालाई राज्यले अनुभूति गर्न नसकेकै हो त ?

प्रश्न रहेको थियो भने बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिहरुको सन्दर्भमा द्वन्द्वको समयमा बेपत्ता पारिएका सुरक्षाकर्मीको अवस्था र संख्या राज्यले हाल सम्म सार्वजनिक गर्न नसकेको तथ्यहरु राख्दै यस कार्यक्रममा सरकारलाई सुझावहरु समेत कार्यपत्रमा प्रस्तुत गरिएको थियो । हामीले देशको लागि लड्यौ तर आज हाम्रो लागि लड्ने को ? सरकारको हामी प्रति कुनै जिम्मेवारी छैन? भन्ने प्रश्न गर्दै हामीले अधिकार मागेका हौं कसैको भाग खोस्न लागेका होईन, मन ठुलो पार्न र तिक्रा नकमाउन समेत पीडित सुरक्षाकर्मीको सम्बन्धित निकाय समक्ष आग्रह थियो । घाईते तथा अपाङ्ग र हुहिल चियरमा अग्रपंक्तीमा रहेका पीडित सुरक्षाकर्मीहरुलाई देख्दा अतिथीहरु समेत भावविभोर देखिनुहुन्थ्यो ।

यस कार्यक्रमको अध्यक्षता पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद् नेपालका अध्यक्ष कोमल बहादुर राउतले गर्नुभएको थियो भने यस कार्यक्रममा मानव अधिकार आयोगका सदस्य लिली थापा, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सदस्य बिष्णु पोखरेल र प्रवक्ता मन दाहाल, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन गर्ने आयोगका तर्फबाट आयोगका अध्यक्ष युवराज सुवेदी तथा सदस्य सरिता थापा, राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुली तथा नेपाल सेना, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीका बिभागिय प्रमुखहरु, भू.पू. तथा बहालवाला कर्मचारीहरु, पीडित सुरक्षाकर्मी तथा निजका परिवारहरु लगायत बिभिन्न संघसंस्थाबाट पनि उपस्थिती रहेको थियो । यस कार्यक्रममा विषयवस्तु माथीको प्रस्तुती, समस्या तथा सुझाव सहित नेपाल वार एशोसिएशनका केन्द्रिय सदस्य अधिवक्ता शर्मिला थापा बिष्टले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।